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'न्याय' के गलियारे में कुम्हार का चाक 'अपराधी' कैसे हो गया? कौशाम्बी में कुल्हड़ पकाने पर कुम्हार पर BNS का मुकदमा दर्ज!

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कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश : एक तरफ देश भर के मंचों से 'वोकल फॉर लोकल' और 'माटी कला' को बढ़ावा देने के सरकारी दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक गरीब कुम्हार के चाक और आवे पर सीधे कानून का डंडा चला दिया गया. थाना पिपरी के मखउपुर गांव में कुल्हड़ पकाने के लिए लगाए गए पारंपरिक 'आवे' (मिट्टी के बर्तनों के भट्ठे) से निकले धुएं को आधार बनाकर पुलिस ने कुम्हार विष्णु प्रजापति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 270 और 280 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कागजों में शिकायतकर्ता भले ही गांव का चौकीदार बना हो, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई यह है कि हवा के रुख के साथ धुआं इलाके के एक न्यायिक अधिकारी (जज) के परिसर की तरफ चला गया था. नतीजा यह हुआ कि गरीब की रोजी-रोटी सीधे तौर पर जज साहब को नगवार गुजरी और एक कुम्हार को 'सार्वजनिक संकट' की श्रेणी में ला कर रख दिया गया.

कागजी वादी 'चौकीदार' और सत्ता का दबाव: क्या है FIR का सच?

थाना पिपरी में 4 नवंबर 2026 को दर्ज अपराध संख्या 0275/2026 को सरसरी तौर पर देखें तो ऐसा लगेगा मानो पुलिस ने पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत त्वरित कार्रवाई की है. FIR में ग्राम चौकीदार पुद्दन सिंह की तहरीर पर आरोप लगाया गया कि रिहायशी इलाके में आवा लगाने से वातावरण प्रदूषित हुआ और आम जनमानस का जीवन संकट में पड़ गया.

लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है. पीड़ित विष्णु प्रजापति के अनुसार, आवे से करीब 150–200 मीटर दूर संबंधित न्यायिक अधिकारी का आवास या परिसर है. उस दिन हवा का रुख उधर होने के कारण कुछ धुआं उस तरफ पहुंच गया. इसी नाराजगी में आनन-फानन में पुलिस मशीनरी सक्रिय हुई और प्रशासनिक दबाव में कमजोर तबके के ग्राम चौकीदार से हस्ताक्षर करवाकर तहरीर तैयार कराई गई.

₹2000 की चपत, दिनभर हिरासत जैसी स्थिति और 'जेल में सड़ाने' की धमकी

विष्णु प्रजापति का दर्द किसी भी संवेदनशील नागरिक को झकझोरने के लिए काफी है. मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें अदालत में तलब किया गया. एक कुम्हार होने की ये सजा है, जो दिनभर पसीना बहाकर दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है, उसे पूरा दिन कचहरी में खड़ा रखा गया.

अदालत में पैरवी के नाम पर ₹1,000 वकील की जेब में गए और ₹1,000 सरकारी जुर्माने के रूप में चुकाने पड़े. ₹2,000 की यह चपत उस परिवार के लिए कितनी भारी है, इसका अंदाजा वातानुकूलित चैंबरों में बैठे जज साहब को शायद कभी नहीं हो सकता. पीड़ित का आरोप है कि शाम को जब उन्हें जज के समक्ष पेश किया गया, तो डांटते हुए यहां तक चेतावनी दी गई कि 'अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सीधे जेल भेज दूंगा, जिंदगी भर जमानत नहीं होगी.' शायद ही आपने विष्णु प्रजापति जैसे दुर्दांत अपराधी और इतने बड़े जघन्य अपराध के बारे में अपने पहले कभी सुना होगा और इस सबसे ज्यादा अचंभित कर देने वाली बात कितनी तेजी से फैसला सुनाया गया! कुछ भी हो उत्तर प्रदेश में शक्ति की आड़ में गज़ब टप्पेबाजी चल रही है.

यह घटना दर्शाती है कि जब कानून के रखवाले ही निजी असुविधा को सार्वजनिक अपराध का रूप देने लगें, तो न्याय की चौखट पर गरीब की क्या दुर्दशा हो सकती है.

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कौशाम्बी पुलिस की कार्यशैली: रसूखदारों के आगे नतमस्तक, कमजोरों पर संगीन धाराएं

इस पूरे घटनाक्रम ने कौशाम्बी पुलिस की निष्पक्षता और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं:

चुनिंदा सख्ती: जिले में धुआं उगलते अवैध ईंट-भट्ठे, फैक्ट्रियां और खेतों में जलने वाले अवशेषों पर पुलिस-प्रशासन आंखें मूंदे रहता है, लेकिन एक कुम्हार के छोटे से आवे से सीधे 'मानव जीवन संकट में' आ गया?

BNS का अनुचित इस्तेमाल: BNS की धारा 270 (हानिकारक वातावरण बनाना) और धारा 280 (उपेक्षापूर्ण आचरण से जनहानि की आशंका) जैसी धाराओं को एक पारंपरिक कारीगर पर थोपना पुलिस के अधिकार क्षेत्र का खुला दुरुपयोग है.

चौकीदार को ढाल बनाना: जब विवाद एक प्रभावशाली व्यक्ति की निजी असुविधा से जुड़ा था, तो पुलिस ने स्वयं आगे आकर कानूनी व मानवीय समझ से मध्यस्थता क्यों नहीं की? क्यों एक लाचार चौकीदार के नाम का इस्तेमाल कर सिस्टम का दबाव बनाया गया?

इस मामले में जब पुलिस का आधिकारिक पक्ष जानने के लिए कौशाम्बी पुलिस अधीक्षक महोदय के सरकारी सीयूजी (CUG) नंबर पर संपर्क किया गया, तो घंटी बजती रही लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई. पुलिस कप्तान का फोन न उठना यह साबित करने के लिए काफी है कि विभाग के पास इस मनमानी का कोई तर्कसंगत जवाब नहीं है.

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प्रजापति समाज के पारंपरिक शिल्प का अवमूल्यन और दोहरा चरित्र

प्रजापति (कुम्हार) समाज का मिट्टी का काम कोई प्रदूषणकारी उद्योग नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है:

पर्यावरण का सबसे बड़ा मित्र: आज जब पूरी दुनिया प्लास्टिक और थर्माकोल के जहर से त्रस्त है, तब कुल्हड़ और मिट्टी के बर्तन ही 100% बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण-हितैषी विकल्प हैं.

कुदरती चक्र: मिट्टी से बर्तन बनाना और फिर उसका मिट्टी में ही मिल जाना प्रकृति के साथ सबसे गहरा सामंजस्य है. मिट्टी को पकाने के लिए साल में कुछ बार सीमित समय के लिए आवा लगाना इस शिल्प की अनिवार्य तकनीकी जरूरत है.

सिस्टम का पाखंड: दीवाली पर 'मिट्टी के दीये खरीदें' का संदेश देने वाले प्रशासनिक अफसर और राजनेता जमीनी स्तर पर उसी कारीगर के आवे को बुझाने के लिए पुलिस भेज देते हैं.

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सवाल व्यवस्था से है...

यदि पुश्तैनी कारीगरों को अपने पारंपरिक काम के बदले मुकदमों, जुर्माने और जेल की धमकियों का सामना करना पड़ेगा, तो वे अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे? किसी अधिकारी या जज की व्यक्तिगत सुविधा क्या इतनी सर्वोपरि हो गई है कि उसके आगे एक मेहनतकश परिवार की रोजी-रोटी को कुचल दिया जाए?

कौशाम्बी की यह घटना महज एक कुम्हार के ऊपर FIR नहीं, बल्कि आम जनता के बुनियादी अधिकारों और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर लगा गहरा दाग है. उच्च न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाओं को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर न सिर्फ गरीब कुम्हार पर दर्ज मुकदमा खारिज करना चाहिए, बल्कि यह भी तय करना चाहिए कि पद की हनक में खाकी और कानून का दुरुपयोग कब बंद होगा.

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