कोर्ट से माफी मांगो और भूल जाओ? सुप्रीम कोर्ट के अवमानना मामलों में किस-किस को मिली सजा!

विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो और इंटरनेट पाबंदियों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के सिविल अवमानना मामले में 3 शीर्ष अधिकारियों ने बिना शर्त माफी मांगी.

(स्रोत: दिप्रिंट / रुचि भट्टर की रिपोर्ट एवं The Professeer कोर्ट्स डेटालैब के आंकड़ों पर आधारित)

नई दिल्ली | सच्ची आवाज़ डेस्क : विरोध-प्रदर्शनों के दौरान लगाई गई पाबंदियों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया अवमानना मामले में देश के तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने अदालत से बिना किसी शर्त के माफी मांगी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो अवमानना के मामलों में सजा मिलने का ग्राफ बेहद कम रहा है; अब तक केवल 20 मामलों (1% से भी कम) में ही दोषियों को जेल या जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

क्या है ताजा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो स्टेशन बंद करने, मेट्रो ट्रेन सेवाएं रोकने और इंटरनेट बंद करने के अपने आदेश को लेकर तीन शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ पहली नजर में 'सिविल अवमानना' का मामला पाया है.

जिन अधिकारियों पर अवमानना का मामला बना:

गोविंद मोहन – केंद्रीय गृह सचिव

अनुराग कुमार – दिल्ली पुलिस कमिश्नर

डी. थारा – चेयरपर्सन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC)

इस मामले में फिलहाल सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस मिलने के बाद इन तीनों अधिकारियों ने अपने जवाब में बिना शर्त माफी मांगी है. अपनी कार्रवाई यानी सेवाओं पर लगाई गई रोक का बचाव करते हुए उन्होंने दलील दी कि यह कदम “कानून-व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा बनाए रखने” के लिए उठाया गया था. साथ ही, उन्होंने अदालत से अवमानना की कार्रवाई खत्म करने की भी मांग की है.

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए कितनी बार किसी व्यक्ति को सिविल अवमानना का दोषी ठहराता है? शीर्ष अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में अदालत बिना शर्त मांगी गई माफी को स्वीकार कर लेती है और कोई सजा नहीं सुनाती.

क्या कहता है अवमानना का कानून? (अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971)

भारत में अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दो तरह की अवमानना की कार्रवाई होती है सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना.

सिविल अवमानना: अदालत के किसी फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या दूसरी कानूनी प्रक्रिया की जानबूझकर अवहेलना करने पर सीधे याचिका दायर की जा सकती है. इसके अलावा, अदालत को दिए गए किसी वादे (Undertaking) को जानबूझकर तोड़ने पर भी ऐसी याचिका दायर हो सकती है. सिविल अवमानना की कार्रवाई कथित उल्लंघन के एक साल के भीतर शुरू की जानी जरूरी है; इस समय-सीमा के कारण कई याचिकाएं न्यायिक जांच में आगे नहीं बढ़ पाती हैं.

आपराधिक अवमानना: इसका मामला सिर्फ अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की लिखित सहमति से ही दायर किया जा सकता है. ऐसा तब होता है, जब किसी काम या बयान (बोले या लिखे गए शब्द, इशारे, किसी चीज को दिखाने का तरीका या कोई अन्य कार्य) से “अदालत की छवि खराब करने या उसके अधिकार को कम करने” की कोशिश की जाती है, जिससे न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो या न्याय देने की प्रक्रिया में दखल पड़े.

सजा का प्रावधान (धारा 12): इस कानून की धारा 12 के तहत अदालत की अवमानना के लिए छह महीने तक की साधारण जेल, 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं. हालांकि, अदालत ने बहुत कम मामलों में ये सजाएं दी हैं.

आलोचना बनाम अवमानना: अदालत की अवमानना का मतलब अदालत की सामान्य आलोचना करना नहीं है, बल्कि इसका संबंध जानबूझकर अदालत के काम में रुकावट डालने या उसके अधिकार को कम करने से है. सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसलों में स्पष्ट किया है कि किसी जज के न्यायिक काम या अंतिम फैसलों की ईमानदारी, संतुलन और सम्मान के साथ आलोचना करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी में आता है खासकर तब, जब आलोचना फैसले के तर्क या कानून की व्याख्या पर आधारित हो.

आंकड़ों का विश्लेषण: सिविल अवमानना के मामलों का क्या नतीजा होता है?
संसद से मिले आंकड़ों के मुताबिक, 20 मार्च 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में अवमानना के 1,852 मामले (सिविल और आपराधिक दोनों) लंबित थे. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मार्च 2025 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि इन मामलों में अदालत के आदेशों का पालन नहीं किए जाने के कारणों का रिकॉर्ड सरकार नहीं रखती है.

भारतीय न्यायपालिका पर केंद्रित मुकदमों के आंकड़ों और बिजनेस इंटेलिजेंस से जुड़े विशेष प्रोजेक्ट 'The Professeer' के कोर्ट्स डेटालैब (Courts DataLab) के आंकड़ों से सुप्रीम कोर्ट में सिविल अवमानना की स्थिति साफ होती है:

विवरण / श्रेणी	मामलों की संख्या / आंकड़े	प्रतिशत / विशेष टिप्पणी
कुल सिविल अवमानना मामले (लंबित या निपटाए गए)	5,566	5,533 पक्षों द्वारा दायर + 33 सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान (Suo Motu)
निपटाए गए कुल मामले	3,901	कुल मामलों का 70%
वर्तमान में लंबित मामले	1,647	-
निपटारे में लगने वाला सामान्य (Median) समय	215 दिन	करीब 7 महीने (एक-चौथाई से ज्यादा मामले 3 महीने के भीतर निपटते हैं)
निपटारे में लगने वाला औसत (Average) समय	545 दिन	296 मामले (8%) ऐसे हैं, जिनमें 5 साल से ज्यादा का समय लगा
अदालती वर्गीकरण के अनुसार स्थिति	-	करीब 50% सिर्फ 'निपटाए गए', 31% खारिज, और 0.1% से कम में याचिका स्वीकार की गई

नोट: The Professeer के आंकड़े दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अपने मानकों के हिसाब से भी सिविल अवमानना के मामलों का निपटारा जल्दी नहीं होता. इसमें सिविल स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) के मुकाबले करीब ढाई गुना और सिविल रिट याचिका के मुकाबले दोगुना समय लगता है.

3,681 पूर्ण आदेशों के विश्लेषण का निचोड़ : निपटाए गए 3,901 मामलों में से 3,681 मामलों के आदेशों का पूरा टेक्स्ट विश्लेषण के लिए उपलब्ध था. इन आदेशों को पढ़ने से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

सजा (0.5% मामले): सिर्फ 20 याचिकाओं (जो अदालत में हुई 18 अलग-अलग घटनाओं से जुड़ी थीं, क्योंकि कभी-कभी आपस में जुड़े मामलों की सुनवाई एक साथ होती है) में दोषी व्यक्ति को वास्तव में जेल और/या जुर्माने की सजा दी गई.

बिना जेल के दोषी (0.2% मामले): केवल 6 मामलों में व्यक्ति को दोषी तो ठहराया गया, लेकिन जेल की सजा नहीं दी गई.

माफी के बाद बंद (1.5% मामले): अदालत द्वारा माफी स्वीकार किए जाने के बाद मामले बंद कर दिए गए.

अनुपालन या खारिज (98% मामले) : 3,600 मामले ऐसे थे, जिनमें संबंधित व्यक्ति ने अदालत के आदेश का पालन कर लिया, मामले को खारिज कर दिया गया अथवा याचिका वापस ले ली गई.

बड़ी संख्या में याचिकाएं, फिर भी सजा कम क्यों? (कानूनी विशेषज्ञ की राय)

दिल्ली के वकील निपुण सक्सेना बताते हैं कि अवमानना की कार्यवाहियों का इस्तेमाल अक्सर अदालत के आदेश का पालन करवाने के एक माध्यम के रूप में किया जाता है। जब आदेश का काफी हद तक पालन हो जाता है, तो मामला बंद कर दिया जाता है.

ट्रायल कोर्ट के बजाय सीधा रास्ता: सक्सेना के अनुसार, "लोग अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट नहीं जाना चाहते. इसीलिए, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई आदेश देता है, तो लोग उसे जल्दी और प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए अवमानना की याचिका दायर करना पसंद करते हैं. परंपरागत रूप से भी यदि किसी भी समय आदेश का काफी हद तक पालन कर दिया जाता है, तो अवमानना की कार्रवाई तुरंत बंद कर दी जाती है.

"अदालतों का संयम और उदारता: उन्होंने कहा, "अदालतों में मामलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और कोई भी नया मामला नहीं चाहता. इसलिए अदालतें बहुत ज्यादा संयम और उदारता दिखाती हैं. वे पक्षों को अपनी गलती सुधारने और अवमानना की स्थिति खत्म करने के कई मौके देती हैं. कम से कम सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू करना आखिरी विकल्प के तौर पर ही देखा गया है.

"जब गलती सुधारी न जा सके: सक्सेना ने इस पहलू पर भी ध्यान दिलाया कि कुछ अवमानना मामलों में पहले ही हो चुकी गलती को पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता और न ही उससे हुए नुकसान की भरपाई हो सकती है (जैसे इंटरनेट या मेट्रो बंद करना). ऐसे मामलों में संबंधित पक्षों के पास गलती सुधारकर अवमानना खत्म करने का विकल्प वास्तव में उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि नुकसान पहले ही हो चुका होता है.

इतिहास के पन्नों से: अवमानना के 6 चर्चित मामले जिनमें सुनाई गई सजा

1. शाजी ऑगस्टीन मामला (24 अप्रैल 2025): सुप्रीम कोर्ट ने शाजी ऑगस्टीन को सिविल अवमानना का दोषी ठहराया. उन्होंने एक रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स के इस्तेमाल और कब्जे के शुल्क के हर महीने के बकाया 28.60 लाख रुपये जानबूझकर नहीं चुकाए थे. अदालत ने उन्हें तीन महीने की साधारण जेल और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

2. केन्याई नागरिक का चाइल्ड कस्टडी मामला (नवंबर 2022): बच्चे की देखभाल और अभिरक्षा (Custody) से जुड़े एक मामले में भारतीय मूल के एक केन्याई नागरिक ने अपने बेटे को केन्या ले जाने के लिए विदेशी अदालत के फर्जी “मिरर ऑर्डर” (भारत की अदालत के आदेश जैसे ही आदेश) पेश किए और बच्चे को वापस लाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया. अदालत ने उसे सिविल और आपराधिक, दोनों तरह की अवमानना का दोषी पाते हुए छह महीने की साधारण जेल और 12.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

3. प्रशांत भूषण ट्वीट मामला (2020): वकील प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया पर दो ट्वीट किए थे. पहले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पिछले चार मुख्य न्यायाधीशों पर “लोकतंत्र को बर्बाद करने” का आरोप लगाया था, और दूसरे में कोविड लॉकडाउन (जब अदालतें व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बंद थीं) के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के एक महंगी मोटरसाइकिल चलाने पर टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इन ट्वीट्स ने न्यायपालिका की बुनियाद को कमजोर किया और जनता के भरोसे को हिलाया. भूषण को 1 रुपये के सांकेतिक जुर्माने की सजा सुनाई गई (जुर्माना न भरने पर तीन महीने की जेल और तीन साल तक वकालत पर रोक की शर्त रखी गई थी).

4. जस्टिस सी. एस. कर्णन मामला (पद पर रहते सजा पाने वाले एकमात्र जज): कलकत्ता हाई कोर्ट के तत्कालीन मौजूदा जज जस्टिस सी. एस. कर्णन ने बिना सबूत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों पर खुले तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ “आदेश” जारी करने की कोशिश भी की थी. सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने इसे “अवमानना का सबसे गंभीर कृत्य” बताते हुए उन्हें छह महीने की जेल की सजा सुनाई. वे भारतीय इतिहास में जेल भेजे जाने वाले हाई कोर्ट के पहले मौजूदा जज बने.

5. अरुंधति रॉय मामला (2002): मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय ने एक पुराने मामले में हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट पर दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने, असहमति की आवाज दबाने और सार्वजनिक आलोचना रोकने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने इसे निष्पक्ष आलोचना की सीमा के पार और अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला मानते हुए उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और एक दिन की साधारण जेल तथा 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

6. गुजरात का नडियाद पुलिस मामला (1991): गुजरात के नडियाद में स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिए गए न्यायिक फैसलों का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारियों ने एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) को गिरफ्तार किया, हथकड़ी लगाई, मारपीट की और सार्वजनिक रूप से घुमाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए फैसला दिया कि किसी जज पर हमला करना न्यायपालिका की पूरी स्वतंत्रता पर हमला करने के बराबर है. इसमें शामिल कई पुलिस अधिकारियों को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराते हुए कुछ महीनों से लेकर एक साल तक की जेल की सजा सुनाई गई.