ड्रैगन की आर्थिक जकड़बंदी: कूटनीतिक तनाव के बीच चीनी आयात के चक्रव्यूह में कैसे उलझता गया भारत!

​भारत के किसी भी खिलौना बाज़ार का रुख़ करें, तो वहां की अलमारियों में सजे उत्पाद केवल बच्चों के आकर्षण का केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे दो एशियाई महाशक्तियों—भारत और चीन—के बीच गहरे आर्थिक असंतुलन की ज़मीनी हक़ीक़त भी बयां करते हैं। लगभग छह साल पहले केंद्र सरकार ने घरेलू उत्पादन को गति देने और घटिया विदेशी उत्पादों पर लगाम लगाने के लिए खिलौनों पर आयात शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीक़े से 70 प्रतिशत तक पहुँचा दिया था।

​शुरुआती विरोध के बाद इस नीति के ठोस परिणाम दिखे—साल 2020 में जहां खिलौनों का आयात 30 करोड़ डॉलर था, वह घटकर 10 करोड़ डॉलर पर आ गया, जबकि भारत का खिलौना निर्यात 12.9 करोड़ डॉलर से उछलकर 20 करोड़ डॉलर तक जा पहुँचा। कभी भारतीय खिलौना बाज़ार के 70 फ़ीसदी हिस्से पर क़ाबिज़ रहा चीन इस मोर्चे पर बैकफ़ुट पर आया।

​हालाँकि, खिलौना उद्योग की यह कामयाबी एक अपवाद भर साबित हुई है। व्यापक द्विपक्षीय व्यापार के पटल पर भारत की यह रणनीति ड्रैगन के बढ़ते आर्थिक दबदबे को थामने में नाकाम रही है।

​गहरे राजनीतिक टकराव के बीच रिकॉर्ड व्यापार घाटा

​साल 2020 में गलवान घाटी के सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुँच गए थे। नई दिल्ली ने जवाब में टिकटॉक समेत दर्जनों चीनी ऐप्लिकेशन्स पर प्रतिबंध लगाए और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए कई चीनी आयातों पर एंटी-डंपिंग शुल्क थोपे।

​इसके बावजूद ज़मीनी व्यापारिक आंकड़े चौकाने वाले हैं। साल 2020 में दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा 44 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 112 अरब डॉलर के ऐतिहासिक स्तर को छू चुका है। बीबीसी हिंदी से बातचीत में एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ केविन ज़ोंगझे ली रेखांकित करते हैं कि जिस दौर में सीमा सुरक्षा, राजनीति और प्रत्यक्ष निवेश को लेकर दोनों देशों के बीच कड़वाहट चरम पर थी, उसी दौर में बीजिंग पर भारत की आर्थिक निर्भरता तेज़ी से बढ़ी। इस दौरान महामारी-पूर्व स्तर के मुक़ाबले भारत का चीन को निर्यात घट गया, जबकि चीन से होने वाला आयात दोगुना हो गया।

​'तैयार माल' से हटकर 'कच्चे माल और पुर्जों' की निर्भरता

​दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव का आकलन है कि भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कुल औद्योगिक साजो-सामान में अकेले चीन का हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। 100 से अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक श्रेणियों में भारत पूरी तरह चीन पर आश्रित है। अनुमान है कि यदि यह गति जारी रही, तो द्विपक्षीय व्यापार घाटा जल्द ही 134 अरब डॉलर के पार चला जाएगा, जिससे भारत की आर्थिक संप्रभुता पर दबाव और बढ़ सकता है।

​हाल ही में ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संबंधों में सुधार और सप्लाई चेन के असंतुलन को पाटने पर सहमति बनी। मगर आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इसे धरातल पर उतारना बेहद जटिल है।

​इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत अब केवल 'तैयार उत्पादों' के लिए चीन का ख़रीदार नहीं रहा, बल्कि भारतीय फ़ैक्ट्रियों का पहिया घुमाने के लिए ज़रूरी कलपुर्जे, मशीनरी और कच्चा माल वहीं से आ रहे हैं। यद्यपि भारत ने मोबाइल फोन और सोलर पैनल्स के असेंबलिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है—यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर एक-चौथाई आईफ़ोन अब भारत में असेंबल हो रहे हैं—परंतु इन उपकरणों के भीतर लगने वाले अति-संवेदनशील पुर्जे और चिप्स अब भी आयातित हैं।

​ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के आंकड़ों के मुताबिक:

​भारत के कुल चीनी आयात में 36% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की है।

​भारी मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों की हिस्सेदारी 21.7% है।

​इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए ऑर्गेनिक केमिकल्स और प्लास्टिक पर भी भारी निर्भरता है।

​ओआरएफ़ के विशेषज्ञ सौम्य भौमिक के अनुसार, यदि इस सप्लाई चेन में ज़रा भी रुकावट आती है, तो इसका ख़ामियाज़ा सीधे भारतीय कारख़ानों के ठप होने के रूप में सामने आएगा।

​चीन का 'ओवर-कैपेसिटी' संकट और पश्चिमी पाबंदियाँ

​यह व्यापारिक असंतुलन केवल भारत की घरेलू माँग के चलते नहीं बढ़ा है, बल्कि चीन के आंतरिक आर्थिक संकट का भी इसमें बड़ा हाथ है। चीन में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, स्टील और सोलर पैनल बनाने की क्षमता उसकी घरेलू खपत से कई गुना अधिक है। घरेलू मंदी के चलते चीनी निर्माता वैश्विक बाज़ार में अत्यंत कम क़ीमतों पर सामान डंप कर रहे हैं, जिससे चीन का वार्षिक व्यापार अधिशेष (सरप्लस) एक लाख करोड़ डॉलर के पार बना हुआ है।

​एक तरफ़ अमेरिका और यूरोपीय देश चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाकर अपने बाज़ार बंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ़ भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सस्ती चीनी मशीनों और इनपुट मैटेरियल को अपनाने पर विवश है। इसके विपरीत, भारतीय कंपनियों के लिए चीन के घरेलू बाज़ार में प्रवेश आज भी कड़े ग़ैर-टैरिफ़ नियमों और प्रशासनिक अड़चनों के कारण लगभग असंभव बना हुआ है।

​आगे की राह: असेंबलिंग से वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग की ओर

​आर्थिक जानकारों का मानना है कि केवल कुछ चुनिंदा सेक्टरों (जैसे बुज़ुर्ग होती चीनी आबादी के मद्देनज़र भारतीय दवाइयों) का निर्यात बढ़ाकर 112 अरब डॉलर की खाई को नहीं पाटा जा सकता। दीर्घकालिक समाधान केवल नीतिगत सुधारों से ही संभव है:

​बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण: भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सस्ती बिजली, किफ़ायती औद्योगिक ऋण, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और स्थिर कर नीतियां सुनिश्चित करनी होंगी।

​सशर्त विदेशी निवेश (FDI): भारत सरकार ने हाल ही में पड़ोसी देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को व्यावहारिक बनाने के संकेत दिए हैं। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि केवल उन्हीं चीनी निवेशों को अनुमति दी जाए जो देश में वास्तविक तकनीक (Technology Transfer) लाएं, स्थानीय स्तर पर कंपोनेंट्स का निर्माण करें और भारत को एक वैश्विक निर्यात केंद्र बनाने में मदद करें—न कि वे जो केवल तैयार पुर्जों को जोड़ने के लिए ट्रेडिंग नेटवर्क खड़ा करें।

​सीमा पर तनाव घटाने की कोशिशों के बीच सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल यही है कि क्या बीजिंग अपने बाज़ार भारतीय निर्यातकों के लिए निष्पक्ष रूप से खोलेगा, या फिर भारत को ड्रैगन के इस आर्थिक शिकंजे से निकलने के लिए अपने औद्योगिक आधार को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी होगी।