उरई (जालौन): संयुक्त मजिस्ट्रेट (IAS) रिंकू सिंह राही की सुरक्षा और शिकायत दर्ज न किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल के विशेष सचिव श्रीप्रकाश गुप्ता ने 24 सितंबर 2026 को पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
उरई कोतवाल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश
राजभवन द्वारा भेजे गए पत्र में 19 अगस्त 2026 को उरई कोतवाली में दी गई तहरीर (संख्या 309) को पुलिस द्वारा स्वीकार न किए जाने के मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही, तहरीर प्राप्त न करने और लापरवाही बरतने के आरोप में उरई कोतवाल आनंद कुमार सिंह के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
जांच के जरिए अब पुलिस को यह स्पष्ट करना होगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की तहरीर दर्ज करने में देरी या मनाही क्यों की गई और उनकी सुरक्षा संबंधी शिकायत पर अब तक क्या कदम उठाए गए।
सुरक्षा को लेकर बढ़ा तनाव
राज्यपाल के विशेष सचिव ने DGP को भेजे गए पत्र में IAS रिंकू सिंह राही और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि रिंकू सिंह राही ने अपनी शिकायत में पूर्व में मुजफ्फरनगर में अपनी तैनाती के दौरान हुई एक गंभीर जानलेवा घटना का भी उल्लेख किया था, जिसके चलते उनके और उनके परिवार की सुरक्षा को संवेदनशील माना जा रहा है।
प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा में रहे हैं अधिकारी
IAS रिंकू सिंह राही इससे पूर्व अपने प्रशासनिक निर्णयों और सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से जुड़े विवादों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं, जिसके लिए शासन स्तर से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई थी।
राजभवन के इस सीधे हस्तक्षेप के बाद अब यह मामला राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा, पुलिस की कार्यप्रणाली और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियात्मक जवाबदेही को लेकर एक बड़ी बहस का कारण बन गया है।
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