नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार को आम नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने ‘सिटिज़न्स मार्च’ के तहत इंडिया गेट से जंतर-मंतर की ओर मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है।
प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोग मार्च में शामिल हुए। जंतर-मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की और इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई।
नेहा बोरा हिरासत में
वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने दावा किया कि उसकी नेता नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनके एक्स अकाउंट से भी पोस्ट कर आरोप लगाया गया कि पुलिस उन्हें एक वाहन में लेकर गई, जिसमें कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी।
आइसा ने इसे लेकर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इस संबंध में दिल्ली पुलिस का आधिकारिक पक्ष इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है।
योगेंद्र यादव भी हिरासत में
सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि उन्हें जंतर-मंतर की ओर जाते समय पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन केवल एक दिन का विरोध नहीं है और ज्ञानेश कुमार के पद से हटने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।
योगेंद्र यादव ने नेहा बोरा की हिरासत को लेकर भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि उन्हें जिस वाहन में ले जाया गया, उसमें कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी।
सौरभ भारद्वाज समेत कई प्रदर्शनकारी हिरासत में
आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी प्रदर्शन में पहुंचे। उन्होंने महिला पत्रकारों के साथ कथित यौन हिंसा के मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और संबंधित एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज और उनके कुछ सहयोगियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं।
कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने भी दावा किया कि उसके कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। संगठन ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने और एक कार्यकर्ता के घायल होने का आरोप लगाया है।
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई
इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। लाइव लॉ के मुताबिक, याचिका में एसआईआर से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
याचिका में दावा किया गया है कि एसआईआर से संबंधित 14 फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए। याचिकाकर्ता ने इन फैसलों को वापस लेने, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने और एसआईआर से जुड़े फैसलों की एसआईटी जांच कराने की मांग की है।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।
पुलिस कार्रवाई पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
प्रदर्शन के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। सीपीआई(एम) नेता वृंदा करात भी संसद मार्ग थाने पहुंचीं। वहीं, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था का वीडियो साझा करते हुए केंद्र सरकार पर ज्ञानेश कुमार को बचाने का आरोप लगाया।
हालांकि, प्रदर्शन के दौरान लगाए गए पुलिस कार्रवाई, हिरासत और लाठीचार्ज से जुड़े कई आरोप संबंधित राजनीतिक दलों और संगठनों के दावे हैं। इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस का विस्तृत आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट होगी।
अब सभी की नजर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी।






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